चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध - Administration of Chandragupta

चंद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक योग्य शासक भी था। उसे चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ का सहयोग भी प्राप्त था। इन दोनों ने मिलकर एक उच्च कोटि की अत्यंत सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की और ये आगे के सम्राटों के लिए अनुकरणीय बनी रही। चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का ज्ञान हमें कौटिल्य के * अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज़ की 'इंडिका' से प्राप्त होता है। इन स्रोतों से उस समय के राजनीतिक सिद्धांत, राज्य और राजा के अधिकार तथा कर्तव्य, जनजीवन और विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

राजा- राजा राज्य का प्रधान था। वह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश और प्रधान दंडाधिकारी होता था।

युद्ध संचालन व न्यायकार्य उसके प्रधान कार्य थे। उसका अधिकार वंशानुगत था और कानूनतः उसके अधिकारों की कोई सीमा न थी। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से मौर्य सम्राट स्वेच्छाधारी नहीं थे। राजा के कर्तव्यों और आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता था और राजा उन्हीं आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करते थे। राजा का मुख्य उत्तरदायित्व अपने प्रजा की रक्षा और भलाई करना था। वह प्रजा का शोषक न होकर उनका पोषक था। संक्षेप में, उसके शासन में उदारता, न्याय और निरंकुशता का समुचित समन्वय था । अर्थशास्त्र के अनुसार, 'राजा का जो शील होता है, वही प्रजा का भी होता है।"

मंत्रिमंडल सम्राट का अकेले इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करना संभव नहीं था, अतएव उसकी सहायता के लिए मंत्रियों की एक समिति होती थी, जो मंत्रिपरिषद कहलाती थी। मंत्रियों के परामर्श से ही संपूर्ण राज्य का शासन संचालन होता था। मंत्री परिषद के परामर्शो को मानना या न मानना राजा के ऊपर निर्भर करता था। मंत्री का वेतन 48000 पण होता था। समस्त उच्च पदाधिकारी इन्हीं मंत्रियों की सम्मति से नियुक्त होते थे।

अमात्य मंडल- मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अतिरिक्त अमात्यों का एक अलग वर्ग होता था। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई भागों में विभक्त था, जिसको 'तीर्थ' कहते थे।

प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अमात्य' कहलाता था। केंद्रीय शासन में कुल अठारह विभाग थे। इनके नाम इस प्रकार हैं- (1) पुरोहित (2) मंत्री (3) सेनापति (4) दंडपाल अर्थात् पुलिस का प्रधान (5) दौवारिक अथवा द्वारपाल (6) युवराज ( 7 ) दुर्गपाल अथवा गृह अधिकारी (8) अन्तपाल अर्थात् सीमारक्षाधिकारी ( 9 ) अन्तर विंसक अथवा अंत:पुर रक्षाधिकारी (10) सन्निधात्री, अर्थात् राजकोष, अस्त्रागार और कोष्ठागार का अधिकारी (11) प्रशास्तृ अर्थात् कारागार का अधिकारी (12) समाहर्त्ता अर्थात् राज्य की संपत्ति एवं आय-व्यय का अधिकारी (13) नायक अर्थात् नगर रक्षक ( 14 ) प्रदेष्टा अर्थात् कमिश्नर ( 15 ) व्यवहारिक अर्थात् प्रधान न्यायाधीश (16) पौर अर्थात् कोतवाल (17) मंत्रिमंडलाध्यक्ष तथा ( 18 ) कर्मान्तिक अर्थात् कारखानों का अधिकारी।

उपर्युक्त विभागों के पदाधिकारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदाधिकारी भी थे, जो निम्न विभागों के अध्यक्ष थे, जैसे- कोष आकर (खान), लौह (धातुएँ), लक्षण ( टकसाल), लवण, सुवर्ण, कोष्ठागार (भंडार), पण्य (राजकीय व्यवसाय), कुप्य ( वन विभाग), आयुधागार (शस्त्रालय), पोतव (बटरवारे), शुल्क, सूत्र (कताई बुनाई), मुद्रा (पासपोर्ट), बंधनागार (जेल), गौ (मवेशी), गणिका संस्था (व्यापार), अश्व, हस्ति, रथ विभाग आदि।

प्रांतीय शासन

चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का शासक था। अतएव शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था।

इस समय संभवतः पाँच, छह मुख्य प्रांत रहे होंगे। पहला प्रांत उत्तरापथ का था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत अवन्ति था, जहाँ की राजधानी उज्जयिनी थी, तीसरा प्रांत दक्षिणपथ था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी, चौथा कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। पाँचवा प्रांत प्राची कहलाता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अनुमानतः सुदूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों को प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया था। प्रांत में अनेक छोटी इकाइयाँ थीं, जैसे-

1. स्थानिक 800 ग्रामों का समूह

2. द्रोणमुख - 400 ग्रामों का समूह

3. खार्वरिक 200 ग्रामों का समूह

4. संग्रहण 100 ग्रामों का समूह

5. ग्राम

नगरों का प्रबंध

चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र राजा था।

केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन के साथ ही नगरीय शासन का भी बहुत महत्व था। मेगास्थनीज़ ने पाटलिपुत्र का प्रबंध करने वाली छह समितियों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में इस बोर्ड का उल्लेख न होकर नगराध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज़ के अनुसार तीस अध्यक्षों का एक आयोग था, इस आयोग को पाँच-पाँच सदस्यों की छह समितियों में बाँटा गया था। हर समिति के अलग-अलग काम थे।

(1) शिल्पकला समिति इसका कार्य औद्योगिक तथा शिल्प संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना था । यह समिति कलाकारों, शिल्पकारों का पारिश्रमिक भी तय करती थी। वह उत्पादन की शुद्धता के लिए भी कटिबद्ध थी।