राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015 - National Urban Housing and Habitat Policy, 2015

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आवास नीति तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी।

वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं:

1. वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास” को प्रोत्साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए?

2. उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्या करना चाहिए?

3. शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका क्या होनी चाहिए? 

4. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्य राज्य संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है?

5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों से क्या प्रमुख अनुभव प्राप्त हुए हैं?

6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्या भूमिका निभा सकता है?

7. उद्योगों की भूमिका क्या है ?

8. व्यक्ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?

9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा। 

10. सामान्य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्यकता है?

11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्था किस प्रकार कराई जा सकती है? 

12. रोजगार / आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?

13. विशेष रूप से व्यापक स्तर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिर और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाएगा?

सरकार जनता एवं विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त सुझावों को आधार बना कर अगली आवास नीति को प्रस्तुत करेगी सरकार का लक्ष्य सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना है जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है।