नयी शिक्षा नीति 2015 - New Education Policy 2015

केंद्र सरकार 29 वर्षों के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति बनाने जा रही है। इस नीति का उद्देश्य समावेशी, सहभागिता पूर्ण और समग्र दृष्टिकोण से देश के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। तब से अब तक अनेक बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से नीति में संशोधन की आवश्यकता है। भारत सरकार, लोगों की गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी आवश्यकता के परिवर्तनशील पहलुओं से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति लाना चाहती है जिसका उद्देश्य भारत को, इसके विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल तथा ज्ञान प्रदान करके ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं उद्योग जगत में श्रमशक्ति की कमी को दूर करना होगा। इस प्रयोजनार्थ विचारविमर्श के लिए 33 प्रकरणों की पहचान की गई है। इन प्रकरणों को स्कूल शिक्षा (13 प्रकरण) और उच्चतर शिक्षा (20 प्रकरण) के क्षेत्रों में अलग-अलग विभाजित किया गया है।