वृद्ध जनों के लिए राष्ट्रीय नीति - National Policy for Older Persons

किसी भी समाज में वृद्धावस्था उस समाज के अनुभवों का पूँजीभूत रूप होती है। हर व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना होता है। वह समाज श्रेष्ठ है जो समाज के इस समूह से लाभ प्राप्त करता है और उन्हें वे सुविधाएं मुहैया कराता है जो उनके सम्मानजनक जीवन यापन के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को अपनाया और वर्ष 2000 को वृद्ध व्यक्तियों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 

हिमांशु रथ (2013) ने अपने एक महत्वपूर्ण आलेख में भारत में बुजुर्गों के लिए कल्याण योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। जिन्हें निम्नानुसार बताया जा सकता है - 

भारत में वयोवृद्ध लोगों के लिए प्रमुख सरकारी नीतियांकार्यक्रम/योजनाएं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 

वयोवृद्ध लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति, 1999

अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून 2007 

अनुदान सहायता योजनाएं

'वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नाम की योजना से गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यकार्यक्रम निम्नानुसार हैं -

• वृद्ध सदनों की स्थापना और रख-रखाव

• विश्राम सदनों और निरंतर देखभाल सदनों का रख-रखाव 

• बुजुर्गों के लिए बहुसेवा केन्द्र चलाना

• चलते-फिरते चिकित्सा यूनिटों का रख-रखाव

• मानसिक स्वास्थ्यय देखभाल और विशेष देखभाल 

• हेल्पलाइन और परामर्श केन्द्र

• वृद्धजनों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देना

• वृद्धजनों के कल्याण के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनकी देखभाल करने वाले लोगों की व्यवस्था करना

• वरिष्ठ नागरिक समूहों एसोसिएशनों का गठन करना 

• इस योजना के अंतर्गत अन्य कोई उपयुक्त गतिविधि चलाना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

वृद्ध देखभाल केन्द्रों की स्थापना 

विधि एवं कानून मंत्रालय भारत सरकार

केन्द्र सरकार के विधि एवं कानून मंत्रालय ने भी वरिष्ठनागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव दिया है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार

सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं तकइनकी पहुंच बनाने के लिए वरिष्ठनागरिकों को स्मार्ट परिचय पहचान पत्र।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा। 

कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं पेंशनर कल्याण विभाग ने पेंशनरों को सेवानिवृति लाभ दिलाने के लिए कईप्रयास शुरू किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अदालतों में छूट/सुविधाएं

वृद्धजनों से संबंधित केसों को प्राथमिकता और उनका त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई कानून)

वरिष्ठ नागरिकों की ओर से आरटीआई कानून के तहत दूसरी अपीलों की सुनवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा:

• अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से लाइनों की व्यवस्था।

• कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष क्लिनिकों की स्थापना की है।

वित्त एवं कराधान :

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्सो में विशेष छूट तथा अन्य प्रावधान

बैंकिंग एवं डाकघर

• वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचतों पर अधिक ब्याज दर

• कम बैंकिंग शुल्क

यातायात :

रेल यात्रा :

• सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा 30 प्रतिशत सस्ती 

• किराए में 50 प्रतिशत छूट

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर/पंक्तियां

विमान यात्रा:

• इंडियन एयरलाइंस की साधारण श्रेणी के किराए में 40 से 50 प्रतिशत छूट।

• वरिष्ठ नागरिकों को अन्य विमान सेवाओं द्वारा इसी तरह की छूटें। सड़क यातायात

विभिन्न राज्य परिवहन निगमों में आरक्षण एवं छूट।