राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग - National Population Commission

इसका गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मई 2000 को किया गया। इस आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में केंद्र व राज्य के अभिकरणों द्वारा नागरिक संस्थाओं व निजी क्षेत्रों के मध्य समन्वयन करना तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं की गवेषणा करना था। प्रारंभ में यह योजना आयोग के अधीन गठित किया गया था किंतु मई 2005 में इसे पुनर्गठित किया गया तथा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने तया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व योजना आयोग के उपाध्यक्ष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। 

आयोग के अधिदेश में शामिल है: 

1. नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए पुनरीक्षा निगरानी करना और निर्देश देना।

2. स्वास्थ्य, शैक्षिक पर्यावरणीय एवं विकासपरक कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं ऊर्जा प्रोत्साहित करना ताकि 2. स्वास्थ्य, शैक्षिक पर्यावरणीय एवं विकासपरक कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं ऊर्जा प्रोत्साहित करना ताकि यथाशीघ्र जनसंख्या स्थिरीकरण किया जा सके।

3. केंद्र एवं राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में एजेंसियों के माध्यम सेकार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यक्रमों में अंतर क्षेत्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करना।

4. इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन के लिए एक शक्तिशाली जन कार्यक्रम तैयार करना।