अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक स्थिति - Constitutional Status of Scheduled Tribes

जनजातियों की पहचान करते समय अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के रूप में उल्लिखित होने योग्य जातियों के बारे में आयोग ने अपनी प्रश्नावली की प्रस्तावना में कहा है- समान्यतया सानुसूचित जनजातियों को इस तथ्य से भी पहचाना जा सकता है कि यह पर्वतों पर अकेले रहते हैं और अगर मैदानों में भी रहते हैं तो वहां भी अलग-अलग एवं कृत अस्तित्व के साथ जीते हैं। वह सामान्य जन के साथ पूरी तरह घुले मिले नहीं होते। अनुसूचित जनजातियाँ किसी भी धर्म की हो सकती हैं। वह अपने जीवन के तौर-तरीकों के कारण अनुसूचित जनजातियों की सूची में स्थान पाती है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए बनी परामर्श समिति नेमी जिसे लोकूर कमेटी के नाम से जाना जाता है, आदिम विशेषताए, विशिष्ट संस्कृति भौगोलिक अलगाव, समाज से संपर्क स्थापित करने में झिझक एवं पिछडेपन को अनुसूचित जनजाति के लिए पात्रता का मुख्य मानदंड माना है।

स्वतंत्र भारत का संविधान स्वीकृत हो जाने के बाद उनकविकास और कल्याण का दायित्व राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के माध्यम से लोकप्रिय सरकार को सौंपा गया। निर्देशक तत्वों का अनुगमन करने के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विशेष अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। इनमें से ज्यादातर दोनों वर्गों के लिए एक समान है। किंतु ऐसे भी है जो इन दोनों में से किसी एक पर लागू होते हैं। निम्नलिखित विषय-वस्तु के आधार पर इन सवैधानिक उपबंधों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है.

1) संरक्षण संबंधी उपबंध 

2) विकास संबंधी उपबंध