अनुसूचित जातियों के विकास - Development of Scheduled Castes

विकास के प्रयास- देश के आजादी के पहले अनुसूचित जातियों के कल्याण का कार्य नियोजित ढंग से नहीं किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों की समस्यओं की समयसमय पर अनेक आयोगों और समितियों द्वारा समीक्षा की गई और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उठाए गए कदम संक्षेप में निम्नलिखित है.

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक त्रिमुखी नीति बनाई गई वह इस प्रकार हैं । - 

1. केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों की विशेष संघटक योजनाएं।

2. राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता

3. राज्यों में विकास निगम की स्थापना।

अनुसूचित जाति विकास (सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय की रिपोर्ट 2002-03) अनुसूचित जातियों का आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण राष्ट्रीय विकास एजेंडा पर प्राथमिकता पर रहा है, क्योंकि ये अपने सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण शेष समाज से पिछड़े हुए हैं। संविधान के अंतर्गत संसद अनुच्छेक4 के खंड के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में या उससे कानून द्वारा किसी समुदाय को शामिल या निकाल सकती है। इस समय अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान व निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर भारत भर में फैले 1206 समुदायों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 13.82 करोड़ अथवा कुल जनसंख्या का 16.73 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की8 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। भारत की अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में है। भारत में अनुसूचित जातियों की अधिकता वाले अन्य राज्यों में पश्चिमी बंगाल बिहार, तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है जो अनुसूचित जातियों के हितों की देखभाल करता है। मंत्रालय राज्य सरकारासच राज्य क्षेत्रों एवं अन्य केंद्रीय बालयों द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण और उन्नयन के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की निगरानी करता है। वह अनुसूचित जातियों को शैक्षिक आर्थिक और सामाजिक रूप से समर्थ बनाने के लिए जा रहे परसों में पूरक भूमिका भी अदा करता है।