सबके लिए घर योजना - house plan for all

यह केंद्र सरकार कि महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। बढ़ती जनसंख्या के साथ सरकार के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या आवास विहीन है और औद्योगिक महानगरों की मलिन बस्तियों में निवास करती है। इस निर्धन वर्ग के लिए आवास कि सुविधा होना उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है और अन्य दैनिक समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। आवास क्षेत्र पर जोर देते हुए सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की नीतियाँ बनाई गई हैं। वर्ष 2007 में लगभग 2 करोड़ 47 लाख नगरीय आवास की कमी थी। इनमें से 99 प्रतिशत लोगों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग से थे 12008 में सरकार ने एक ब्याज सहायता योजना की स्वीकृति दी है। 11 वी योजना के दौरान 1,00,000 रुपए ऋण के लिए प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज की छूट भी दी गई साथ ही ऋण बापसी का समय 15-20 वर्ष तक रखा गया है। भारत, 2011)