संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम में उच्च शिक्षा - Revised National Policy on Education (1992) and Implementation Program in Higher Education

भारत विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली होने के बावजूद उच्च शिक्षा के प्रसार एवं विकास में कई प्रकार की विसंगतियां दिखाई दी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य व्यवस्था की गई -

• उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए राज्यों में उच्च शिक्षा राज्य परिषदें बनाई जायेंगी एवं विश्वविद्यायों की प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में ज्ञानम समिति के सुझावों को लागू किया जायेगा।

• स्वायत्त महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जायेगी प्रत्येक राज्य में इस योजना की समीक्षा के लिए स्वायत्त महाविद्यालय परिषद का गठन किया जायेगा।

• विश्वविद्यालयों में स्वायत्त विभागों की योजना को आगे बढ़ाया जायेगा इस योजना की समीक्षा के लिए यू.जी.सी. में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

• उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों को विशिष्टीकरण की पाठ्यक्रम संयोजन में नम्यता, संस्थागत गतिशीलता, आधुनिकीकरण व कार्य अनुभव के संयोजन की बढ़ती मांग के अनुरूप पुनर्गठित 'के' किया जाये।

• ऐकेडमिक स्टॉफ कालेज योजना को जारी रखते हुए उनमें आवश्यक नवाचारों को सम्मलित किया जाये।

• विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विज्ञान शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी समन्वय तथा गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यों को बढ़ावा दिया जाये।