मानवाधिकार के लिए अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र - international declaration for human rights

व्यक्ति के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संयक्त राष्ट्र संघ काफी समय से प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मजबूती से विश्वास है कि यदि दुनिया, सामाजिक प्रगति स्वतंत्रता समानता शांति, आदि के साथ आगे बढ़े तो मानव की गरिमा और मानवाधिकारों की रक्षा आसानी से की जा सकती है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ समकालीन विश्व में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष लोगों के लिए केन्द्रीय भूमिका अदा कर रहा ने है। अपनी एक घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने यहाँ एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की स्थापना करनी चाहिए जो उस राष्ट्र विशेष में मानवाधिकारों के लिए कार्य करेगा। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहली चर्चा सन 1996 में की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सन 1996 की आर्थिक सामाजिक परिषद में मानवाधिकारों पर चर्चा की गई थी।

सन 1960 के दशक में इस बारे में और विस्तार से चर्चा दुनियाभर में की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फासीवादी शक्तियों के विरुद्ध युद्धरत देशों और उनके मित्र देशों के प्रतिनिधियो की कई बैठकें और सम्मलेन हुए। जनवरी 1942 से ये देश संयुक्त राष्ट्र कहलाने लगे। इन बैठकों और सम्मेलनों में युद्ध के संचालन के लिए सामूहिक रणनीतीयों और जिन लक्ष्यों के लिए वे लड़ रहे थे उनसे सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार-विमर्श और समझौते हुए। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के डंबार्टन ओक्स नामक स्थान में हुआ, जिसका उद्देश्य एक शांति-रक्षक संस्था की योजना बनाना था, डंबारटन ओक्स में तैयार की गई योजना पर 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के ही सान फ्रांसिस्को नगर में आयोजित सम्मेलन में चर्चा हुई। इस सम्म्मेलन में 50 देशों प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें भारत के प्रतिनिधि भी थे। 26 जून 1945 को सम्मेलन में शरीक सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किये।

इस अधिकार पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की व्यवस्था की गई है। यह अधिकार पत्र २४ अक्टूबर 1945 को लागू हो गया। इसमें फासीवाद बर्बरता के विरुद्ध युद्धरत देशों की जनता की आकांक्षाये प्रतिबिम्बित हुई और मानवाधिकारों" तथा "व्यक्ति की गरिमा" में आस्था का इजहार किया गया। मूल मानवाधिकारों की सार्वजनीन घोषणा कोई संधिया क़ानूनी समझौता अथवा बंधनकारी वैधानिक दस्तावेज नहीं, बल्कि संकल्प और सिध्दांत की घोषणा थी। तथापि उसने कई देशों के संविधानो और वैधानिक प्रणालियों को प्रभावित किया।

उक्त घोषणा के बाद जैसा कि हम पहले कह चुके है, कई और घोषणाएँ की गई है। खास खास मसलों और विशिष्ट पहलुओं के बारे में मानवाधिकार विषयक सिध्दांत विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए गए है। साथ ही कई प्रसंविदाओ और अभिसमयों में भी ख़ास ख़ास पहलों के सम्बन्ध में विशिष्ट अधिकारों की विषद व्याख्याएँ की गई है। एक अर्थ में इन प्रसंविदाओ और अभिसमयो को अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि इन हस्ताक्षर करने वाले देशों ने इनका पालन करने की स्पष्ट सहमति दी हैं।