सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ,विशेष विभागीय संरक्षण - Adequate representation in government services, special departmental protection
सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ,विशेष विभागीय संरक्षण - Adequate representation in government services, special departmental protection
ऐसा माना जाता रहा है कि दलित वर्ग का उच्च जाति के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया गया है। उन्होंने कानून तथा अपनी निर्णयात्मक शक्तियों का दुरूपयोग दलित वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह और सवर्णों के हित में किया ऐसा करते हुए उन्होंने न्याय, समानता तथा अन्तःकरण की अवहेलना की, अतः सार्वजनिक सेवाओं में सवर्ण हिन्दुओं के एकाधिपत्य को समाप्त करके नई भर्ती इस प्रकार की जाए कि दलित वर्गों सहित सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। विधायिका के पारित प्रस्ताव के बिना कोई भी सदस्य अपने पद से हटाया नहीं जा सकता और सेवानिवृत्ति के बाद क्राउन के अधीन किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर सकता।
विशेष विभागीय संरक्षण- दलित वर्ग की उन्नति के लिए दलित वर्ग भारत सरकार से मांग करता है कि इस वर्ग की समस्याओं के संदर्भ में कार्य संचालन के लिए एक कार्यरत विभाग होना चाहिए, जो दलित वर्ग के हितों की देखरेख करे तथा इसका कार्यभार निर्वाचित विधायिका के मंत्री के पास होना चाहिए। इस मंत्री को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनके द्वारा दलित वर्ग पर अत्याचार तथा दमन को समाप्त करके इसकी उन्नति के लिए काम किया जा सके।
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