राव कमेटी सिफारिशें - Rao Committee Recommendations

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रणाली के विभिन्न पक्षों की समीक्षा करने तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की दृष्टि से इन बैंकों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य के लिए सिफारिशें करने की दृष्टि से सरकार ने जुलाई 2001 में श्री एम.वी.एस. चालापाथी राव, नाबार्ड के प्रबंध निर्देशकों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, ताकि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में सुधार करने के लिए सुझाव दें। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 2002 में दी, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव की गई:

(i) पूजी संरचना तथा स्वामित्व प्रतिमान में परिवर्तन किया जाए। 

(ii) स्पासर बैंकों की भूमिका को बढ़ाया जाए।

(iii) सामाजिक आर्थिक जोन आधार पर मिश्रण द्वारा संरचनात्मक एकीकरण किया जाए। 

(iv) थोडे-थोडे रूप में पूँजी पर्याप्त मानदंडों का समावेश किया जाए।

(v) इन्हें अतिरिक्त पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान की जाए। 

(vi) कंप्यूटर आधारित प्रबंध प्रणाली अपनाई जाए।

(vii) परिसंपत्ति दायित्व तथा जोखिम प्रबंध प्रणालियों को समावेश किया जाए।