गुप्तोत्तरकाल (दक्षिण भारत) : आर्थिक गतिविधियों में पतन के कारण

6 वीं शताब्दी से 12 वीं शताब्दी के मध्य का काल न केवल दक्षिण भारत में अपितु उत्तर भारत में भी पूर्व स्थापित बड़े राज्यों के विकेंद्रीकरण के लिए उल्लेखनीय है। उपरोक्त काल में राजनीतिक पटल पर निरंतर बनते-बिगड़ते तथा बदलते राज्यों तथा राजाओं की सत्तास्थापना हेतु हो रहे संघर्षों का एक अटूट सिलसिला शताब्दियों तक चलता रहा। इन लड़ाइयों से भारी जन-धन की हानि होती रही। सामंतशाही के उत्तरोत्तर विकास के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में तो साम्राज्य विस्तार की होड़ सी लगी हुई थी। प्रायः शासकों का अधिकांश समय स्कंधावारों में अथवा महत्वपूर्ण दुर्गों में वीराभिषेक कराने में ही नष्ट होता रहा। उनका जो योगदान सामाजिक तथा आर्थिक समुन्नयन के लिए होना चाहिए था,

निश्चयतः नहीं हो सका। एक तरफ तो विभिन्न राज्यों में पारस्परिक प्रतिशोध एवं युद्धों का क्रम जारी था दूसरी ओर सर्वत्र सामंतीकरण की परंपरा तेजी से जड़ पकड़ती जा रही थी। राजाओं में श्रेष्ठता एवं बड़प्पन की स्थापना हेतु भुमिदान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। फलतः कृषि योग्य जमीन का एक बड़ा हिस्सा इन अनुदानों के कारण करमुक्त होता जा रहा था। दक्कन के राष्ट्रकूट शासकों के दानपत्रों से ज्ञात होता है कि साम्राज्य में चतुर्दिक विस्तृत मंदिरों, पंडितों, पुरोहितों तथा विद्यालयों को जोत का एक बड़ा हिस्सा दान दिया गया था। ऐसी भूमि से लगान की वसूली बहुधा माफ कर दी जाती थी और यदि वसूल भी की जाती थी तो बहुत कमा राष्ट्रकूटों के दानपत्रों में सहस्त्राधिक ग्राम दानों का उल्लेख,

तत्कालीन भारतीय शासकों की दान देने की मानसिकता का परिचायक है। इतना ही नहीं, सामंतों, उपसामंतों, अधिकारियों तथा ग्राममुखियों को भी किया गया। इसका प्रमाण पूर्व मध्ययुगीन बहुसंख्यक ताम्रपत्रों (दान-पत्रों) के उल्लेखों से प्रस्तुत किया जा सकता है। दक्षिण भारत में सैनिकों को भी उनकी सेवाओं के लिए भूमि- प्रदान किए जाने की प्रथा प्रचलित थी। इन भू-दानों के कारण केंद्रीय अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय शासकों अथवा अन्य अधिकारियों के बीच न केवल राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया था, अपितु भू-राजस्व एवं उससे जुड़ी आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई थी। अनुदान से प्राप्त नव-भू-स्वामियों को भूमि कर का संग्रह करने तथा उसे स्वेच्छा से केंद्रीय राजकोष में जमा करने की स्वायत्ता प्रदान करने की नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप उक्त युग में सामंतीशोषण को पूरी छूट सी मिल गई थी।

फलतः खेतिहर मजदू पर न केवल मनमाने करों का दबाव पड़ रहा था, अपितु आर्थिक समुन्नयन में विशेष महत्वपूर्ण अंग, अधिक उत्पादन के उत्साह, को भी दबाया जा रहा था। सामंतों की प्रशासकीय एवं आर्थिक स्वायत्ता के क्रमिक विकास होने के कारण दक्षिण भारत में स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले अनेक प्रशासनिक- खंडों एवं प्रखंडों का उदय होने लगा। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में यह प्रक्रिया गतिशील रही। सामंती एवं उपसामंती सत्ता खंडों एवं प्रखंडों के उदय के फलस्वरूप तत्कालीन आर्थिक इकाइयों का स्वरूप और भी लघुतर होता गया। फलतः शोषणपरक मनोवृत्तियों से युक्त भू अभिजात्य वर्गों का तेजी से विकास हो चुका था।

भू-राजस्व में क्रमशः कमी आने के फलस्वरूप केंद्रीय शासन द्वारा किए जाने वाले सामाजार्थिक विकास कार्य बाधित होने लगे। राम शरण शर्मा का मत है

कि ग्राम या ग्राम समूहों के आर्थिक विकास पर सामंती - स्वायत्ता के फलस्वरूप विकेंद्रीकरण से तो प्रभाव पड़ा ही, साथ ही साथ, उन गाँवों का भी आर्थिक पतन प्रारंभ हो गया जो इस संदर्भ में इन विकेंद्रीकरण में सम्मिलित नहीं थे। यह पतन तत्कालीन व्यापारिक पतन के कारण अधिक संभव हुआ। तत्कालीन भारत में व्यापार-कर्म में आई गिरावट के कई कारण थे। भारत एवं रोम के बीच रेशम एवं मुलायम उत्तम कोटि के कपड़ों का जो व्यापार छठी सदी ई. तक किसी न किसी रूप में चल रहा था, उक्त काल में उसमें बड़ी कमी आ गई थी। छठी सदी के पर्ववर्ती कालों में रोम में भारतीय रेशम एवं रेशमी कपड़े की विशेष माँग एवं खपत थी।

परंतु 7वीं सदी में बाइजेंटाइन (रोम) के निवासियों ने चीन से रेशम के कीड़ों को पालने का ज्ञान तथा रेशम से कपड़े तैयार करने की कला को स्वयं विकसित कर लिया अब वे अपनी आवश्यकता भर के लिए रेशम स्वयं तैयार करने लगे। फलतः उन्होंने भारत से इसका आयात करना बंद कर दिया। इस प्रकार पाश्चात्य विश्व में निर्यात किए जाने वाले रेशम के व्यापार से होने वाली आय अवरूद्ध हो गई। दक्षिण भारत के समुद्रतटीय प्रदेशों एवं वहाँ के बंदरगाहों से दक्षिणी-पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों के साथ इस समय भी न्यूनाधिक व्यापारिक संपर्क बना रहा। रामशरण शर्मा की धारणा है कि दक्षिण भारतीय बंदरगाहों से थोड़ा बहुत व्यापारिक संपर्क उपर्युक्त द्वीपों से अवश्य बना हुआ था।

परंतु प्रायद्वीतीय बंदरगाहों में हो रहे व्यापार एवं आर्थिक लाभ का प्रभाव भारत के अन्य अंतर्वर्ती क्षेत्रों पर विशेष नहीं था। फलतः व्यापारिक नगरों एवं गाँव के बीच की आर्थिक कड़ी पर्याप्त शिथिल हो चुकी थी। आर्थिक एवं व्यापारिक शिथिलता की पुष्टि मुद्रा- साक्ष्यों से भी होती है। 7वीं से 10वीं सदी के मध्य सोने के सिक्कों के प्रचलन का अभाव संपूर्ण भारत में देखा जा सकता है। यद्यपि राष्ट्रकूटों ने भारत के लंबे भू-भाग पर लगभग तीन शताब्दियों तक शासन किया तथापि उनके शासनकाल में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं किया जा सका। इतना ही नहीं, उन्होंने संभवतः सिक्कों की कोई ऐसी शृंखला भी विकसित नहीं की, जिसके भरपूर उपयोग से आंतरिक एवं ब्राह्य-व्यापार तथा विनिमय में तेजी तथा गतिशीलता आती।

इससे आर्थिक प्रगति की संभावनाओं पर दुष्प्रभाव करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवश हो गए। इतना ही नहीं, छोट-छोटे अनेक राज्यों के उदय के कारण स्थान-स्थान पर जाँच -चैकियों की संख्या भी पहले की तुलना में बढ़ गई। फलतः उन पर कई प्रकार के करों को चुकाना भी व्यापारकर्म में बाधक सिद्ध हुआ। देश में छोटे-छोटे अनेक राज्यों का उदय, उनमें निरंतर तनाव, संघर्ष एवं विद्रोहों के कारण अंतर्राज्यीय व्यापार में अनेक खतरे उत्पन्न हो गए। इस काल के साहित्य तथा हेन्साँग के विवरण से इस बात की सूचना मिलती है कि व्यापारिक कारवाँ को राज्यों में व्याप्त अशांति एवं असुरक्षा के वातावरण में प्रायः डाकू लोग मार्ग में ही लूट लिया करते थे। 'कथासरित्सागर से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त युग के व्यापारी लोग चुंगियों पर मनमाने कर वसूल किए जाने के भय से प्रायः जंगली मार्गों से गुजरते थे। इस प्रकार उक्त अधीत काल में व्यापारिक प्रगति अवरूद्ध सी हो गई थी तथा देश में आर्थिक समुन्नयन की गति शिथिल पड़ गई थी।