समाज कार्य शिक्षा

स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 - The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 किसी भी समाज में स्त्री की अपनी सुंकता के कार…

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 - Dowry Prohibition Act, 1961 दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के उद्देश्य से 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाकर क्…

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 - Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 समाज में महिलाओं का पद इतना हीन माना गया है कि उन्हें एक वस्तु के रूप …

क्रिश्चन विवाह अधिनियम - Christian Marriage Act क्रिश्चन लोगों के लिए भारतीय क्रिश्चन विवाह अधिनियम, 1872 हैं। इसे पारित करने के पीछे यह उद्देश्य था …

मुस्लिम विवाह अधिनियम - Muslim Marriage Act स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में मुस्लिम विधि काफी हद तक असंहिताबद्ध है। मुस्लिम विधियाँ ज्यादातर धार्…

हिंदू विवाह अधिनियम - Hindu Marriage Act हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1955 में हिंदूओं, खासकर उनके लिए विवाह की संस्था, इसकी वैधत…

भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक कानून - Protective laws for women in the Indian Penal Code भारतीय दंड संहिता की धारा294 के अंतर्गत स…

महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान - Constitutional Provisions Related to Women भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में देश के प्रत्येक नागरिक…

महिलाओं से संबंधित सामाजिक विधान समाज में ऐसे कई अक्षम तबके होते हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। सामाजिक विधान उनके सामान्य हितों को प्रोत्स…

एफ. आई. आर. संबंधित जानकारी - FIR related information किसी अपराध की सूचना जब किसी पुलिस अफसर अथवा पुलिस थाने को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। यह…

कुछ प्रमुख धारा - Some Major Sections - Sections 41 to 58 धारा 41 बी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य को बताता धारा …

दांडिक प्रक्रिया - Criminal Process दांडिक प्रक्रिया पर कानून जम्मूकश्मीर राज्य और उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत पर सार्व…

सिविल वाद - civil litigation सिक्ति प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी संपत्ति सेस बंधित अधिकारों से संबंधित बाद सिविल बाद या दीवानी बाद कहलाते हैं। दूस…

दीवानी/सिविल प्रक्रिया - civil/civil procedure यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो जिस व्यक्ति के अधिक…

निचली अदालतें - L ower Courts देश भर में निचली अदालतों का कामकाज और उसका ढाँचा लगभग एक जैसा है। अदालतों का दर्जा इनके कामकाज को निर्धारित करता है। ये…

राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल - N ational Tax Tribunal विभिन्न अदालतों में याचिकाओं और मुकदमों की बढ़ती संख्या की वजह से कई मामले वर्षक लंबित पड़े रहते हैं…

उच्च न्यायालय - H igh Court उच्च न्यायालय, राज्य न्यायिक प्रशासन का प्रमुख होता है। देश में 21 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से तीन के कार्यक्षेत्र एक रा…

उच्चतम न्यायालय - Supreme court देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 26 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने …

न्यायपालिका का संगठन - O rganization of Judiciary भारत की न्यायपालिका एकीकृत प्रकार की है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय स्थापित है। उच्चतम न्यायालय…

भारतीय कानून - Indian Law भारतीय संविधान में सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। संविधान में सभी को मौलिक अधिकार …

वैधानिक अधिकारों का अधिकार - Ri ght to Statutory Rights संविधान द्वारा वैधानिक अधिकारों की ऐसी संरचना की गई है जिसमें प्रत्येक अधिकारी अथवा संस्थान क…

राज्य विधानमंडल - S tate Legislature संविधान के अनुच्छेद 168 (अध्याय-III) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्…

राज्य कार्यपालिका - state executive राज्य की संवैधानिक संरचना ज्यादातर केंद्र जैसी ही होती है। प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य के राज्यपाल के…

संघ अथवा केंद्र विधानमंडल - Union or Central Legislature संघ अथवा विधानमंडल (संसद) भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद की व्यवस्था द्विसदनीय है। भ…

संघ कार्यपालिका - F ederal Executive संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है जो राष्ट्र द्वारा नामित अध्यक्ष होता है। वास्तविक अधिकार म…

भारतीय संविधान - Indian Constitution भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन समाजवादी लोकतंत्रात्मक गण…